पलामू में बालू या पत्थर के अवैध खनन व भंडारण को लेकर डीसी-एसपी गंभीर, अधिकारियों को मिले कई निर्देश

पलामू में बालू या पत्थर के अवैध खनन एवं भंडारण को लेकर एसपी के बाद डीसी भी गंभीर दिखे। ज़िला खनन टास्क फ़ोर्स की बैठक में डीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिये।वहीं, विभाग ने दो महीने में…

पलामू :- पलामू के उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे ने बुधवार को वर्चुअल मोड़ के माध्यम से ज़िला खनन टास्क फ़ोर्स की बैठक की। इस बैठक में एसपी चंदन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। बैठक में उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि जिले में किसी भी हालत में पत्थर या बालू का अवैध खनन एवं भंडारण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मालूम हो कि दो दिन पहले एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने भी पुलिस पदाधिकारियों के साथ हुए अपराध गोष्ठी में इस मुद्दे को लेकर थाना प्रभारियों को सचेत रहने को कहा था।

दो माह में 10 लाख से अधिक जुर्माना वसूला गया

बैठक में ज़िला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि माह मार्च एवं अप्रैल, 2023 में खनन, परिवहन व भंडारण से जुड़ें कुल 36 मामले आये जिससे बतौर जुर्माना 10 लाख 37 हज़ार रूपये की वसूली की गयी। अभी अप्रैल माह के शेष दिनों में यह राशि और भी बढ़ सकती है।

प्रधानमंत्री आवास के लिए बालू की आपूर्ति कैटेगरी वन घाट के तहत सुनिश्चित किया जाएगा

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि ज़िले में संचालित विकास योजनाओं में बालू की आपूर्ति कैटेगरी-1 के तहत चिन्हित बालूघाटों से किया जाना है, जिसका चालान संबंधित मुखिया द्वारा नियम एवं प्रावधानों के अनुरूप जारी किया जाएगा। सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बालू कि आपूर्ति इन्हीं कैटेगरी-1 के तहत चिन्हित बालू घाटों से हो। उन्होंने कहा कि इन बालू घाटों से उठाव किए गए बालू का उपयोग निजी, ग़ैर व्यवसायिक, सामुदायिक उद्देश्य, सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ही होगा।

बालू का ग़लत उपयोग हुआ, तो अब नपेंगे अधिकारी भी

उपायुक्त ने कहा कि अगर कहीं से बालू का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है और उसकी पुख़्ता सूचना मिलती है, तो संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी । साथ ही इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध भी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी ।

ट्रैक्टर के अलावा अन्य किसी चीज़ से नहीं होगा बालू की ढुलाई

उपायुक्त ने इन घाटों से बालू की ढुलाई ट्रैक्टर के अलावा अन्य किसी वाहन से नहीं कराने का ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि सभी ट्रैक्टरों पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ताकि दूर से भी उन्हें चिन्हित किया जा सके।

ज़िले में कुल 44 बालू घाट कैटेगिरी-1 के तहत चिन्हित

बैठक में स्पष्ट हुआ कि ज़िले के विभिन्न प्रखंडों में कुल मिलाकर 44 बालू घाट है। इन बालू घाट को कैटेगरी-1 के तहत चिन्हित किया गया है । इन बालू घाटों का संचालन संबंधित मुखिया द्वारा किया जाएगा। मुखिया द्वारा अगर संचालन ठीक से नहीं किया जाता है और उसकी ठोस शिकायत आती है, जांच में यह स्पष्ट होता है कि मुखिया पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

अवैध खनन मामले की जाँच एक सप्ताह के भीतर करना होगा

बैठक में उपायुक्त दोड्डे ने सभी अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी को संयुक्त रूप से लघु खनिज की जाँच करने हेतु निर्देशित किया ।उपायुक्त ने कहा कि अवैध माइनिंग से जुड़ी शिकायत कहीं से प्राप्त होती है तो संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारी के विरुद्ध त्वरित एक्शन लिया जाएगा । अवैध माइनिंग से संबंधित प्राप्त सभी मामलों की जाँच एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करें । बैठक में पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम को लेकर अलग से निर्देशित किया।

कौन लोग बैठक में शामिल

वर्चुअल मूड में आयोजित बैठक NIC के सभागार से आयोजित की गई बैठक मे डिसी, एसपी, एसी सुरजीत कुमार सिंह DMO आनंद कुमार थे। जबकि तीनों एसडीओ, सभी वीडिओ-सीओ व थाना प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे।

Crime Reporter:- P K SHUKLA