आखिर कौन करा रहा है राज्य भर में हो रहा है बालू का अवैध खनन

Ranchi : आखिर किसके इशारे पर हो रहा है राज्य भर में अवैध बालू खनन, कोयले की ढुलाई। यह एक यक्ष प्रश्न है। झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में पहले से ही माइनिंग, अवैध उत्खनन और ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट ने बालू घाटों से बालू का उठाव के लिए निविदा के माध्यम से माइन डेवलपमेंट आपरेटर नियुक्त करने का आदेश देते हुए झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) को 10 हजार रुपये तक का कास्ट भी लगाया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी बालू, कोयला, स्टोन चिप्स की लगातार अवैध ढुलाई, खनन जारी है। क्या झारखंड में अवैध खनन को रोकने के सरकारी दावे कागजी हैं। क्योंकि बालू घाटों से बालू उत्खनन कराने और उसे आम लोगों तक सुलभ कराने का जिम्मा झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के पास है। अगले डेढ़ माह के बाद नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (एनजीटी) की ओर से बालू के उठाव पर रोक लगा दी जायेगी, जो 15 अक्तूबर तक जारी रहेगी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने जेएसएमडीसी को अगले तीन साल तक बालू का कारोबार करने के लिए अधिकृत किया है।

जेएसएमडीसी में तत्कालीन खान सचिव के समय अशोक कुमार सिंह नामक एक कांट्रैक्ट कर्मी बालू किंग थे। अब इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। अब अजय मेहता नामक व्यक्ति बालू प्रभारी हैं। सभी 24 जिलों में बालू के उठाव पर रोक है। पर रांची, पाकुड़, दुमका, देवघर, बोकारो, खूंटी, गुमला, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, चतरा, आदित्यपुर समेत अन्य जगहों से बालू का उठाव धड़ल्ले से हो रहा है। जेएसएमडीसी के अधिकारी इस बात को लेकर पल्ला झाड़ते हैं कि सभी जिलों के जिला खनन पदाधिकारियों को बालू के उठाव और ट्रांसपोर्टेशन की जवाबदेही सौंपी गयी है। इसको लेकर जिला स्तरीय कमेटी संबंधित जिलों के उपायुक्तों के नेतृत्व में गठित की गयी है।

लोहरदगा जिले के उपायुक्त ने इससे पहले बालू घाटों की निविदा निकाली थी। इसे तीन दिन में ही तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया। फिर गुमला जिले में भी निविदा निकाली गयी। इसे भी रद्द कर दिया गया। अब गुमला जिले में बालू के स्टाक की बिक्री के लिए ऑक्शन निकाला गया है। राज्य में 80 से अधिक बालू घाट हैं। इसमें अभी भी पुराने बालू माफिया अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि जेएसएमडीसी के अधिकारियों तक सभी जिलों से एक निश्चित रकम प्रत्येक माह पहुंच रही है, जिससे बालू का कारोबार थम नहीं रहा है। ट्रैक्टर से लेकर हाईवा तक ऊंची दरों पर बालू आपके घर तक उपलब्ध है। दिखावे को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के निर्देश पर राज्य भर में खान निदेशक अमित कुमार छापेमारी करा रहे हैं। उनका कहना है कि छापेमारी जारी रहेगी। पर इससे क्या होगा, क्या बालू माफियाओं और जेएसएमडीसी के अधिकारियों के बीच की सांठ-गांठ को रोका जा सकेगा। कतई नहीं।