मेदिनीनगर: बुधवार को समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में आधार पंजीकरण और अद्यतन कार्यों की समीक्षा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में आधार केंद्रों की सुलभता सुनिश्चित करना था।
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधार नामांकन और अद्यतन की सुविधा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ग्रामीण नागरिकों को समय पर यह सेवा मिल सके। उन्होंने जिला परियोजना पदाधिकारी, यूआईडीआई उदय प्रताप सिंह को निर्देश दिया कि वे ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें जहाँ अभी भी आधार केंद्र नहीं हैं और वहां जल्द से जल्द आधार केंद्र शुरू किए जाएं।
इसके अलावा, उन्होंने ऐसे नागरिकों की सूची तैयार करने को कहा जिनका अब तक आधार नहीं बना है। इन नागरिकों के लिए विशेष आधार पंजीकरण शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। उप विकास आयुक्त ने जोर देकर कहा कि यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि कोई भी नागरिक आधार सेवाओं से वंचित न रहे।
बाल आधार पर भी विशेष जोर
बैठक में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए ‘बाल आधार’ पंजीकरण की दिशा में भी विशेष रणनीति बनाई गई। उप विकास आयुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान को निर्देश दिया कि वे सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों में मौजूद आधार किट्स/बाल आधार किट्स को क्रियाशील करें और बच्चों का आधार बनाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर कैंप का रोस्टर तैयार किया जाए ताकि बाल आधार पंजीकरण कार्य में गति लाई जा सके।
बीआरसी स्तर पर किट बंद, तत्काल समाधान के निर्देश
यूआईडीआई के परियोजना पदाधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रही कुल 39 बीआरसी किट्स में से मात्र 10 ही क्रियाशील हैं, जबकि 29 किट बंद पड़ी हुई हैं। इस पर उप विकास आयुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इन किट्स को दोबारा सक्रिय करने के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उपस्थित अधिकारी
बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी सह संयोजक जिला आधार निगरानी समिति उदय रजक, विश्रामपुर एसडीपीओ आलोक टूटी, सिविल सर्जन डॉ. अनिल, यूआईडीआई रीजनल ऑफिस के प्रतिनिधि, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजर, सीएससी मैनेजर, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
निष्कर्ष
इस बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि जिले में आधार पंजीकरण को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और सभी नागरिकों, विशेषकर ग्रामीणों और बच्चों को आधार से जोड़ने के लिए प्रशासन हरसंभव कदम उठाएगा।
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