बालिका आवासीय स्कूलों में 308 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, नये शैक्षणिक सत्र में हो जाएगी बहाली, शिक्षक बनने का मौका, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया : झारखंड

Jharkhand: कांट्रैक्ट पर ही सही पर झारखंड सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए इसी माह के अंत तक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह नियुक्ति राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित बालिका आवासीय स्कूलों में होगी। शिक्षकों की नियुक्ति जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी। हर स्कूल में कुल 11 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें से कुछ क्लास छह से आठ के लिए और अन्य नियुक्ति क्लास नौ से 12वीं तक के लिए की जाएगी।

समझिए नियुक्ति की पूरी कहानी

कांट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की तर्ज पर की जाएगी। यह नियुक्ति विभिन्न जिले में संचालित बालिका आवासीय स्कूलों के लिए होगी। वैसे तो राज्य में कुल 57 बालिका आवासीय स्कूल हैं, लेकिन तत्काल नियुक्ति 28 स्कूलों के लिए की जाएगी। यह नियुक्ति उन स्कूलों में होगी, जहां अभी-अभी नए भवन बन कर तैयार हैं। इन नए भवन में स्कूल चलाए जाएंगे इसलिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

11 शिक्षकों की होगी नियुक्ति

नये शैक्षणिक सत्र तक हर स्कूल में 11 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। क्लास छह से आठ तक के लिए चार शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं सात शिक्षकों की नियुक्ति क्लास नौं से 12वीं तक की होगी। क्लास छह से आठ में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों की नियुक्ति होगी, वहीं क्लास नौ से 12 तक के लिए हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, सोशल साइंस, इकोनोमिक्स व स्पोटर्स के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे।

इतना मिलेगा वेतन

नियुक्ति होने के बाद शिक्षकों को प्रतिमाह 15840 रुपये मिलेंगे। यह वेतन नहीं, बल्कि मानदेय होगा। कांट्रैक्ट रिन्यू होने पर 250 रुपये प्रति वर्ष बढ़ेंगे। तीन साल तक लगातार सेवा देने पर 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी की जाएगी। नियुक्ति में जिला आरक्षण रोस्टर लागू होगा। वहीं क्लास आठ तक का शिक्षक बनने के लिए जेटेट पास होना अनिवार्य होगा।

यह कमिटी करेगी नियुक्ति

नियुक्ति के लिए एक कमिटी होगी। यह कमिटी संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में बनेगी। इसमें जिला प्रोग्राम ऑफिसर, राज्य परियोजना निदेशक के प्रतिनिधि, जिला कार्यकारिणी की ओर से मनोनित प्रतिनिधि, जिला कार्यकारिणी की ओर से मनोनित आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि और जिला कार्यकारिणी की ओर से मनोनित विशेषज्ञ होंगे।