झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अब भी चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। उनकी सदस्यता मामले में राजभवन की चुप्पी बरकरार है। जबकि विधायक बसंत सोरेन के मामले में भी निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट मिल गई है।
Jharkhand Ranchi: आफिस आफ प्राफिट मामले में फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद करने के मसले पर राजभवन की चुप्पी अभी भी बरकरार है। भारत निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट आए 19 दिन बीत चुके हैं। लेकिन, राज्यपाल रमेश बैस ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत के भाई तथा दुमका के झामुमो विधायक बसंत सोरेन से संबंधित रिपोर्ट भी निर्वाचन आयोग से राजभवन को मिल चुका है। दोनों मामलों में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो सका है।
मुख्यमंत्री की सदस्यता के मामले में झामुमो द्वारा लगातार निर्वाचन आयोग की अनुशंसा सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही है। इसके बाद भी राजभवन द्वारा इस पर अधिकृत रूप से कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया है। न ही अभी तक चुनाव आयोग को किसी प्रकार का आदेश भेजा गया है। बता दें कि हेमंत सोरेन के मामले में निर्वाचन आयोग का पत्र 25 अगस्त को ही राजभवन पहुंच चुका है।
वहीं, पिछले दिनों बसंत सोरेन की सदस्यता से संबंधित रिपोर्ट भी आ गई है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद करने की स्पष्ट अनुशंसा चुनाव आयोग द्वारा तो की गई है, लेकिन बसंत सोरेन के मामले में निर्णय राज्यपाल पर छोड़ दिया गया है।
सुखाड़ को लेकर सरकार गंभीर : हेमंत सोरेन
इधर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सुखाड़ को लेकर सरकार गंभीर है। कोशिश है कि इस हालत में क्या बेहतर हो सकता है। ग्रामीणों को राहत देने, रोजगार देने और आय में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी कोशिश है कि राज्य से लोगों का पलायन कैसे रोका जाए। योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया है। सरकार ताजा हालात पर अभी समीक्षा करती रहेगी।
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