देश का घटिया और अँधा कानून कब सुधरेगा महाराष्ट्र में अपनी मनमानी चला रही सरकार…विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पर लगाया यह आदेश…

इस मामले में मछिंद्र गोविंद शिर्के ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर करीब 1 बजे छावनी थाने के कर्मचारी मेरे घर आए और अवैध रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत एक आदेश मेरे घर पर चिपका दिया। यह आदेश 1973, उप-मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय मालेगांव की और से था।

महाराष्ट्र:- महाराष्ट्र में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहाँ हिन्दुओं को मंदिर से दुरी बनाये रखने के सरकारी आदेश बिना सोचे समझे पारित किये जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के मालिगांब से सामने आया है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मछिंद्र गोविंद शिर्के ने आंदोलन शुरू किया है।

इस मामले में मछिंद्र गोविंद शिर्के ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर करीब 1 बजे छावनी थाने के कर्मचारी मेरे घर आए और अवैध रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत एक आदेश मेरे घर पर चिपका दिया। यह आदेश 1973, उप-मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय मालेगांव की और से था।

इस आदेश के अनुसार मुझे मालेगांव तालुका में धार्मिक स्थान पर 200 मीटर की दूरी पर, घोषणा करने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बजाने के लिए रुकने की मनाही है। इस आदेश के विरुद्ध अगले दिन आपकी सेवा में एक विवरण प्रस्तुत किया गया था। जिसके खिलाफ हम परिवार सहित आंदोलन कर रहे हैं।

मछिंद्र गोविंद ने बताया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने को मस्जिद पर अवैध शोर के खिलाफ आंदोलन किया था। इस आंदोलन को लेकर मनसे पदाधिकारियों को इस तरह के आदेश देना स्वाभाविक है. हालाँकि, चूंकि मेरा मनसे पार्टी और आंदोलन से कोई संबंध नहीं है और ऊपरी पुलिस अधीक्षक के साथ मौखिक चर्चा हुई है, ऐसा लगता है कि उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा केवल कांग्रेस, एनसीपी और एमआईएम के राजनीतिक दबाव में आदेश जारी किया गया है।

उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुसार सरकार को किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, विरासत, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए।

साथ ही नागरिकों पर धर्म, जाति, जातीयता, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी कारण से दुकानें,सार्वजनिक उपहार गृहों, होटलों या अन्य मनोरंजन सुविधाओं के उपयोग पर कोई अयोग्यता या दायित्व प्रतिबंध या शर्तें नहीं लगाई जा सकतीं। इसलिए, भारतीय संविधान के अनुसार, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है।

अत: अनुविभागीय दंडाधिकारी के इस आदेश से भारतीय संविधान द्वारा मुझे दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन होगा और मैं इसे स्वीकार नहीं करता। कैंप थाने के पुलिस निरीक्षक ने अनुमंडल दंडाधिकारी को झूठी, भ्रामक और भ्रामक जानकारी दी है। कैंप पुलिस को दी गई झूठी सूचना इस प्रकार है।

उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मैं गोरक्षा दल का पदाधिकारी हूं। मूल रूप से मालेगांव शहर में गोरक्ष दल नाम की कोई संस्था नहीं है। मैं हिंदुत्व के नाम पर युवाओं को अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ भड़काता हूं। इस बारे में सच्चाई यह है कि मालेगांव शहर में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हिंदू अल्पसंख्यक हैं।

इस बयान में मांग की गई है कि मेरे आवास और व्यवसाय के लिए गौशाला नवदुर्गा माता और विट्ठल रुक्मिणी मंदिर, नवदुर्गा नगर, कलेक्टर पट्टा से केवल 3 मीटर की दूरी पर है। यह अनिवार्य है कि जब मैं अपने परिवार के साथ या गायों को भोजन कराते समय घर पर दिन-रात इस पूजा स्थल से अधिकतम 20 मीटर की दूरी पर रहूं। इससे मेरी रोजी-रोटी के लिए गंभीर समस्या पैदा हो गई है।